नेपालवाद, यसका अवधारणा र प्रतिपादित सिद्धान्त ।

शान्ति, निकास, विकास र विचारको हाम्रो मूल नीति ।।

हाम्रो देश नेपालको भौगोलिक बिशिष्टताअनुसार प्रतिपादितनयाँ विचारशिल सिद्धान्त नै वास्तविक नेपालवाद हो, जुनसिद्धान्तबाट राज्यका हरेक नागरिकले सम्मान र सम्मानजनकरुपमा विभिन्न क्षेत्र र अंगमा आफ्नो योग्यता, दक्षता तथा क्षमताअनुरुप प्रतिष्पर्धा गरी प्रवेश पाउने कानुनी राज्य प्रणालीकोविकास नै नागरिक राज्यको मुख्य आधार र शान्ति, निकास, विकास र विचार नीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो ।

सामान्यतया सिद्धान्ततः र व्यवहारत जुन देशका नागरिकलेपूर्णरुपमा नागरिक हक–अधिकार प्राप्तिको प्रत्याभूति गर्नसक्छ्न वा उनीहरूको समान अनि सम्मानजनक अस्तित्वकोकदर हुन्छ त्यो राज्यलाई नागरिक राज्य भनिन्छ । नागरिकराज्यमा नागरिकका हरेक पक्षको कदर हुन्छ । राज्य र मानवसोचबाट बिभेद खेपेका सवै तह–तप्काका, अशक्त, अपाङ्ग, दृष्टिबिहीन नागरिकलाई उपयोगी शिक्षा प्रणालीको विकाससँगैसक्षम नागरिकसरह हरेक क्षेत्र र अंगमा समान अवसर प्रदान गर्नुनागरिकराज्यको कर्तव्य पनि हो ।

नागरिकले समानरुपमा अवसर, अधिकार एवं न्याय पाउनुपर्छ ।नागरिक राज्यमा कुनै पनि पाटोमा विभेद हँुदैन । नागरिकराज्यमा नागरिकहरू नै सर्वशक्तिमान हुन्छन्, नागरिकले जेचाहन्छन् त्यो नै हुन्छ । जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता, अधिकार रसर्वोच्चता कायम हुन्छ । विनाआधार नागरिक राज्यको स्थापनाहुन सक्दैन । त्यसका लागि केही सिद्धान्तहरू पनि चाहिन्छ ।नागरिक राज्यको स्थापना हुन चाहिने सिद्धान्त नै नागरिकराज्यका आधारभूत सिद्धान्त हुन् ।

नागरिक राज्यको पहिलो आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा नागरिकअधिकारको सुनिश्चितता हुनु नै हो । नागरिक राज्यभित्रनागरिकले गाँस, बास, कपासका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य ररोजगार आदिको सुनिश्चितता खोजेका हुन्छन् । अन्यथानागरिक राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्न । अहिलेको युगलाईआधुनिक युग र आधुनिक युगलाई न्याय तथा समानताको युगभनिएता पनि नागरिकले सस्तो–सुलभ, भरपर्दो, छिटोछरितोरुपमा न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । न्यायलयमा बस्नेन्यायमूर्तिहरूले पनि अस्पष्ट कानुनका कारण नागरिकलाईसमयमै न्याय दिएको पाइएको छैन । अन्यायको शिकार बनेकानागरिकलाई समयमै न्याय दिन राज्य र न्यायलयहरू चुकेकाछन् । अतः नागरिक राज्यको अर्को आधारभूत सिद्धान्त भनेकोनागरिक न्यायलयको स्थापना हुन् । राज्यमा बसोवास गर्नेसम्पूर्ण नागरिकले समानरुपमा न्याय पाउनु नै नागरिकन्यायलयको प्रमुख सफलता पनि हो । तर, विडम्वना नेपालमाअहिलेसम्म वास्वबिक नागरिक न्यायलयको स्थापना हुन सकेकोछैन । न्याय क्षेत्रलाई पहँुचवालाहरूले पैसा, पद र शक्तिकोआडमा किनेबेच गरी न्याय प्रभावित पार्ने काम भएका छन् ।उनीहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हतपत्त छानबिन नहुने रछानबिन पश्चात् दोषी ठहरिदासमेत कारवाहीबाट सजिलै बच्नेगरेका छन् । जस्तो कि हिजोका दिनमा राणाहरूकोशासनकालमा उनीहरूमाथि कसैले छानबिन अनि कारवाही गर्नेहिम्मत राख्दैनथ्यो । पञ्चायतकालिन राजाहरूलाई पनि कसैलेछानविन तथा कारवाही गर्न नसक्ने संविधानमा उल्लेख गरिएकोथियो । यस्तै मुलुकमा बहुदलको स्थापना भएपछि सत्ता रशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति थुपारेर देश अनिजनतालाई बर्वाद पार्ने कथित राजनीतिक दलका नेताहरूलाईपनि कसैले कारवाही गर्न सकेनन् । उनीहरूले गरेको अन्याय–अत्याचारलाई आम नागरिकले सदा सहेर नै बस्नुपर्ने अवस्थादेखियो । केही समयको अन्तरालमा त अख्तियार दुरुपयोगअनुसन्धान आयोग, नेपाली सेनालगायतका उच्च निकायहरूमाआसिन उच्च पदस्थ व्यक्तिले जे गरे पनि छुट हुने, उनीहरूकोकर्तुतमाथि छानविन गर्न नसकिने थिति बसालियो । अब यहाँप्रश्न उठ्छ– नागरिकले जान–अञ्जान सानोतिनो गल्ती गर्दाकारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने अनि राज्यको प्रमुख निकायमाबसेका व्यक्तिले जे गर्दा पनि कसैले औलासमेत उठाउन नहुने ? देशको प्रमुख अंगमा बसेका व्यक्तिले गल्ती गर्दा कारवाही त परैजावस् छानबिनसमेत गर्न नमिल्ने भनि कानुनमा नै ‘छेकबार’ र‘ढोका’ लगाएबाट हाम्रो देशमा नागरिक न्यायलयको स्थापनाअझै भइसकेको छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

अझै पनि नेपाल सैनिक शासनजस्तै छ । यदि त्यसो होइन भनेसेनाले गल्ती गर्दा  छानविन र कारवाही गर्ने निकायको स्थापनाकिन हुन सक्दैन ? अहिले देखाइएको लोकतन्त्र त केबल सैन्यशासनभित्र सैन्य शासनको असली अनुहार छोप्न लगाइएकोमुकुण्डोशिवाय केही होइन । कुनै राजनीतिक दलका नेताले दिलखोलेर इमानदारीपूर्वक भन्न सक्छन्– नेपालमा लोकतन्त्रआएको छ भनेर ? अहिलेको लोकतन्त्र त विदेशीको आँखामाछारो हाल्नमात्रै घोषणा गरिएको हो, लोकतन्त्रको नाममात्रैभजाइएको हो, यसमा कुनै दुइमत छैन । नेपालमा अपवादबाहेककुनचाँहि सरकार प्रमुखले सेनाबारे मुख खोल्ने आँट गरेका छन् ? त्यस्तै अख्तियारका पदाधिकारीहरूले करोडौँ रकम खाने रखुवाउने कुकार्य गरेका छन् । तिनलाई कसले कारवाही गर्ने ? यस अर्थमा अब अपराध गर्ने जो सुकैलाई पनि कारवाही गर्ननागरिकस्तरमा नागरिक न्यायलयको स्थापना गर्नुपर्छ । नागरिकन्यायलयले कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन, छाड्ने छैन, सदा–सर्बदानागरिक तहबाटै खबरदारी र कार्वाही गर्नुपर्छ, गरिने छ ।संविधानमा भएका गम्भीर त्रुटिहरू सच्याउन माग गर्दासर्वसाधारणको उजुरीलाई न्यायलयले लिनसमेत मान्दैन भनेअहिले मुलुकमा नागरिक न्यायलय छ भनेर विश्वस्त हुने कुनैआधार छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा व्यापक कमिशनमोह, अनियमितता, भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग, हत्या–हिंसा, महँगी, विकृति–विसंगतिलगायतका घटनामा वृद्धि भएका छन् । विभिन्नकाण्डमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई पनि कारवाही गरिएको छैन ।अतः अभियोग लागेकाहरूमाथि नागरिक स्तरबाट छानबिन गरीदोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न नागरिक अनुसन्धान आयोगकोगठन गर्नुपर्छ । त्यो नागरिक अनुसन्धान आयोग यतिशक्तिशाली हुनपर्छ कि जस्तोसुकै गल्ती गर्ने सामान्यनागरिकदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापतिलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई समेत छानविनर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने होस् । नागरिक राज्यबाटनिर्माण हुने संविधानमा नै नागरिक अनुसन्धान आयोगकोगठनसम्वन्धी प्रावधान राखिनुपर्छ । अपराध गर्ने जुनसुकै व्यक्तिहोस् आखिर ऊ अपराधी नै हो । यदि हामी नागरिक राज्यमाविश्वास गर्छौं भने गल्ती गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तित्व नै किन नहोसतिनीहरू पनि सजायँको भागिदार हुनैपर्छ । नागरिक अनुसन्धानआयोगले पनि त्यस्तालाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । आयोगकोस्थापना गर्नु नागरिक राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो र हामीप्रत्येक नागरिक अब नागरिक राज्यको स्थापना गर्न आ–आफ्नोठाँउबाट लागिपर्नुपर्छ । त्यसको लागि नागरिक अनुसन्धानआयोगको गठन गर्नुपर्छ । ‘कथित’, ‘बदनियत’ अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गर्नुपर्छ । र, नागरिकराज्यको स्थापना गर्नका लागि नागरिक सरकारको स्थापनाहुनैपर्छ ।

उसो त नेपालमा आजसम्म नागरिक सरकार नै बनेका छैनन् ।नागरिको मत लिएर सरकारमा गएकाहरूले नागरिककोहितभन्दा निकै बाहिर गएर निस्फिक्री मनोमानी काम गरिरहेकाअनगिन्ती उदाहरण छन् । नागरिकको स्थार्थभन्दा विदेशीकोखुसी र स्वार्थमा केन्द्रित भई कार्य गर्न हाम्रा सरकार तथानेताहरू थोरै पनि हिचकिउँदैनन । जुन दलको सरकार गठन भएपनि आम नागरिकको हकहितको लागि कुनै पहलकदमी चालेकोपाइँदैन । त्यसैले नागरिक अहिलेसम्म अनेक पीडा भोगेर जिउनविवश छन् । उनीहरूको समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । तसर्थ अब आमनागरिकको हितमा काम गर्न आम नागरिकको नेतृत्वमा नागरिकसरकारको स्थापना हुनपर्छ । दलीय सरकार दलगत स्वार्थभन्दामाथि उठ्न नसकेको, चरम भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतविकृति चुलिएको कसैबाट छिपेको छैन । नागरिककोहकहितको रक्षा गर्न तथा मुलुकमा साँच्चिकै सरकार भएकोअनुभूति दिलाउनका लागि पनि नेपालमा नागरिक सरकारकोस्थापना हुन जरुरी छ । यसका लागि आम नागरिक सचेत रजागरुक हुनुपर्छ । पटक–पटक कुख्याति कमाएका विभिन्नराजनीतिक दललाई मत दिएर राज्य सञ्चालनको तहमापु¥याउने नागरिकहरुले अब भने आफैँले राज्य सञ्चालनकोजिम्मा लिन पर्छ । ‘आफ्नो लागि आफैँ गर्नुपर्छ, अब कसैकोआड–भरोसामा बाँच्न खोज्नु मुर्खताशिवाय केही होइन’ भन्ने पक्षसवैले मनन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

आम नागरिक विभिन्न समस्याबाट आक्रान्त छन् । धेरैजसोसमय कहालिलाग्दो जीवन बिताइरहेका छन् । त्यसमाथि पनिबेलाबखतको अनेकखाले प्राकृतिक बिपत्तिले थप आहतपु¥याउने गर्छ । यस्तो संकटमा नागरिकले राज्यवाट साथ–सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यद्यपि राज्यको राहत‘आकाशको फल, आँखातरि मर’ को स्थिति आउने गरेको छ ।यहाँ शासकहरूले हेक्का राख्नैपर्ने पाटो के हो भने यदिबिपत्तिको अवस्थामा राज्य नै नागरिकको साथमा रहेन भने आमनागरिकमा चरम निराशा पैदा हुन्छ र देशमा सरकार रहेकोप्रत्याभूति नै हुँदैन । नागरिक राज्यमा त नागरिकको पीडामासाथ दिन नागरिक सहायता कोषको स्थापना गरिएको हुनपर्छ ।पीडा, अभाव र क्षतिको मूल्यांकन गरेर उनीहरूलाई राहात तथासहायता दिनुपर्छ । अतः नागरिक सहायता कोषको स्थापनागर्नुसमेत नागरिक राज्यको आधारभूत सिद्धान्तअन्तर्गत पर्छ ।

नागरिकको प्राथमिकताको विषय भनेको सुरक्षा हो । कुनैनागरिक आफ्नै देशमा भयमुक्त वातावरणमा जिउन पाउँदैन भनेत्यस्तो राज्यलाई नागरिक राज्यको सूचिमा राख्न मिल्दैन ।नागरिक राज्य हुनलाई नागरिकको सिंगो सुरक्षा गर्न नागरिकसुरक्षा बलको स्थापना गर्नुपर्छ । नागरिक सुरक्षा बलले निष्पक्षढंगले आम नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्दछ । वर्तमान समयमाआम नागरिकले सुरक्षा निकायाबाट चाहेअनुरुपको सेवा–सुविधापाएका छैनन् । पहँुचवालाहरूले नै पद, पैसा र शक्तिकोआडमा सुरक्षाको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । भ्रष्ट, देशद्रोहीतथा अन्य विकृतिमा लागेकाहरू अहिले पनि कडा सुरक्षाघेराभित्र छन् भने अन्यायको विरोध गरी न्यायको पर्खाइमाबसेकाहरू अनेक डर–त्रास, धाक–धम्कीबाट पीडित छन् । यसकारण सिंगो नागरिकबर्गलाई शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनकोअनुभूति दिलाउन नागरिक सुरक्षा बलको स्थापना गर्नुपर्छ ।नागरिक सुरक्षा बलको स्थापना नागरिक राज्यको आधारभूतसिद्धान्तभित्र नै पर्दछ ।

त्यसो त राज्यको प्रधान शत्रु भनेकै गरिबी र बेरोजगारी नै हो ।जबसम्म देशमा शान्ति स्थापना हुँदैन तबसम्म कुनै पनिविकासका गतिविधिमा प्रगति हुन सक्दैन । अहिलेसम्म नेपालमाधेरै किसिमका राजनीतिक परिवर्तन भए । र पनि देशले कुनैत्यस्तो ठूला विकासशिल परिवर्तन पाउन सकेन । जनता सधै नैभयवित र त्रसित वातावरणमा बाच्नुपर्ने बाध्यताको श्रृजना भयो। राष्ट्र विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा गरिब हुँदै जानु, राज्यमा भएका सम्पूर्ण कलकारखाना, उद्योगधन्दा बन्द हुनु, अस्तित्व मेटिनु, रोजगारीको अवसर घट्दै जानु, लाखौं शिक्षितयुवाशक्ति रोजगारीका लागि श्रम बेच्न विदेशिने बाध्यात्मकअवस्था श्रृजना हुनु आदि अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ ।यसरी विदेशिएका र विदेशिने लाइनमा रहेका तमाम शिक्षितयुवाबर्गहरूको विचलित मनस्थितिको उपजको रुपमा उनीहरूकोप्रतिनिधित्व गर्दै, उनीहरूकै बिचारबाट सामाजिक सञ्जालफेसबुकमार्फत जन्मिएको शक्ति हो– नेपालवाद, त्यसकाअवधारणा र प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुपको ‘शान्ति, निकास, विकास र विचारको हाम्रो मूल नीति ।’ फेरि अहिले र आधुनिकभविश्यको आवश्यकता अनि सुनिश्चितता भनेको पनि यो नै हो।

बिद्यमान राजनैतिक दलहरूको सत्तामोहले मुलुकमा निम्त्याएकोएकाधिकारवादले बेरोजगार, गरिबीजस्ता समस्यापछि ल्याएकोबिकराल रुप अनि त्यसबाट सिर्जित पीडालाई आत्मसात गर्दैस्वदेश तथा बिदेशमा रहेका बौद्धिक ब्यक्तित्व, युवा एवंमहिलाका साथै स्वदेश–बिदेशमा जोखिमपूर्ण श्रममा लादिएरजीवनयापन गर्न बाध्य विभिन्न पेसा, बर्ग र क्षेत्रका नेपालीहरूकोबिशुद्ध विचारलाई शिरोधर मानेर जन्माइएको अभियान पनिनेपालवाद, त्यसका अवधारणा र प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुपको‘शान्ति, निकास, विकास र विचारको हाम्रो मूल नीति’ हो ।

अहिलेसम्म जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दै प्रभुत्व जमाएकाराजनैतिक दलहरूको गलत क्रियाकलाप, कदम र रबैयाकोभण्डाफोर–चिरफारसहित देशको भौगोलिक बनावट, परिवेशलाई गहिरिएर अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी सम्पूर्णक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपली जनतामाझ चलिआएका रितिरिवाज, भेषभुषाको संरक्षण अनि सम्र्वद्धन गर्दै विचारशिल सिद्धान्तप्रतिपादनका साथ संसारमा नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउनेहाम्रो दीर्घकालिन नीति एवं अभिभारा रहेको छ ।

नेपालवादले अब देशमा आमुल परिवर्तन गरी आफूलाईचिरपरिचित गराउने, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई खलल पार्ने जुनसुकैबिखण्डनकारीहरूलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता अनिएकता कायम गर्ने, भौगोलिक सिमांकनलाई मजबुत बनाउने, सम्भाव्य वाह्य हस्तक्षेपको खतरालाई नियालेर देशलाई सार्वभौमसम्पन्न मुलुकको रुपमा विश्वसामु चिनाउने आफ्नो जिम्मेवारी रकर्तव्य ठानेको छ । तसर्थ हाम्रो देशको आन्तरिक मामलामा कुनैपनि बैदेशिक शक्तिले हस्तक्षेप गर्न नसकोस् भन्ने दृढताका साथनेपालवाद पर्खाल बनेर उभिने छ । हाम्रो देशलाई विश्वको अतिगरिब राष्ट्रको सूचिमा पु¥याउन, युवा शक्तिलाई बिदेशीकोगुलामी–दास बन्न बाध्य तुल्याउन राणा, राजा, पञ्चदेखिअहिलेसम्म शासक बनेका राजनैतिक दल र बिदेशीहरूकोचलखेल नै पूरापूर जिम्मेवार छ । यस्ता जनविरोधी तत्वलाईपरास्त गरेर राष्ट्रलाई दीर्घकालिन शान्ति दिन सम्पूर्ण राष्ट्रवादीनयाँपुस्ताहरूको विचारबाट ‘शान्ति, निकास, विकास रविचारको हाम्रो मूल नीति’ सञ्चालन भएको हो ।

अहिले हाम्रो अभियानको बिषयमा बिस्तृत जानकारी लिन धेरैसाथीहरू इच्छुक रहनुभएको हामीले पाएका छौं । योअभियानमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण युवा शक्तिलगायत तमामराष्ट्रवादी शक्ति एवं आम जनसमुदायहरूमा हाम्रो अभियानकासम्वन्धमा स्पष्ट जानकारी राख्नुहुन अनुरोध छ । यो अभियानकुनै दल, बिदेशीवाद वा नेतासँग जोडिएर चलाइएको होइन, नितान्त देश–बिदेशमा छरिएर रहनुभएका राष्ट्रवादी युवा शक्तिएवं देश र जनताको पक्षमा उभिन चाहने आम नेपालीनागरिकलाई एउटै मञ्चमा संगठित गरेर देशमा शान्ति, निकास, विकास र विचारको नीतिलाई जनतासामु प्रशिक्षित गर्दैनेपालवादको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेर नागरिक राज्यकोस्थापन गर्ने हाम्रो मुल अभिप्राय रहेको छ ।

धन्यवाद ।

घनश्याम चम्लागाँई

नेपालवाद सिद्धान्तका प्रतिपादक तथा संयोजक